कानपुर देहात-: जिलाधिकारी कपिल सिंह द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई के दौरान जनपद के विभिन्न तहसीलों एवं ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों से आए नागरिकों ने अपनी समस्याएं एवं शिकायतें प्रस्तुत कीं।
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| समस्याएँ सुनते जिलाधिकारी कपिल सिंह |
जिलाधिकारी ने प्रत्येक फरियादी की समस्या को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुना तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्रकरणों के त्वरित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के स्पष्ट निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जनसुनवाई में प्राप्त सभी प्रार्थना पत्रों को प्राथमिकता के आधार पर दर्ज करते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर उनका समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब अथवा लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि शिकायतकर्ताओं को उनके प्रकरण की प्रगति से अवगत कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है। अतः प्रत्येक अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि आवेदक को समय-समय पर उसके प्रकरण की वर्तमान स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराई जाए, जिससे प्रशासन के प्रति आमजन का विश्वास और अधिक सुदृढ़ हो।
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जिलाधिकारी ने शासन की प्राथमिकता योजनाओं एवं जनशिकायत निस्तारण प्रणाली के अंतर्गत संचालित आईजीआरएस पोर्टल की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर प्राप्त कोई भी शिकायत लंबित न रहे। सभी प्रकरणों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि शासन की मंशा के अनुरूप जनसमस्याओं का प्रभावी समाधान हो सके। जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं व्यापक बनाने के उद्देश्य से जनपद स्तरीय समस्त अधिकारी, समस्त उपजिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी तथा नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (ज़ूम) के माध्यम से जुड़े रहे। जिलाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई एवं आईजीआरएस से संबंधित प्रकरणों में पूर्ण संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हुए आमजन को त्वरित राहत प्रदान की जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि जनसुनवाई शासन एवं प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का प्रभावी माध्यम है। इसका उद्देश्य केवल शिकायत दर्ज करना नहीं, बल्कि समस्याओं का संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने कार्यालय में प्रातः 10:00 बजे से 12:00 तक जनसुनवाई आयोजित करें ।
