कानपुर देहात में अब रूरा रेलवे स्टेशन को जिला मुख्यालय रेलवे स्टेशन बनाने की मांग ने सियासी और चुनावी रंग लेना शुरू कर दिया है। जिला मुख्यालय के सबसे करीब स्थित रूरा रेलवे स्टेशन को जिला मुख्यालय स्टेशन घोषित किए जाने की मांग वर्षों से उठ रही है। व्यापार मंडल से लेकर स्थानीय नागरिकों तक ने रेलवे विभाग, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को कई बार पत्राचार के जरिए अपनी मांग पहुंचाई, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो अब लोगों ने आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर लिया है। खास बात यह है कि कस्बे के लोगों ने आगामी 2027 विधानसभा चुनाव में मतदान बहिष्कार तक की चेतावनी दे दी है। लोगों का साफ कहना है कि जब उनकी मूलभूत सुविधा और जायज मांगों को ही नजरअंदाज किया जाएगा तो फिर चुनाव में वोट देने का क्या मतलब?कानपुर देहात के रूरा कस्बे में अब रेलवे स्टेशन को लेकर जनआक्रोश खुलकर सामने आने लगा है। जिला मुख्यालय के सबसे करीब होने के बावजूद रूरा रेलवे स्टेशन को जिला मुख्यालय स्टेशन का दर्जा नहीं मिलने से स्थानीय लोगों में नाराजगी है। वर्षों से व्यापार मंडल और क्षेत्रीय नागरिक इस मांग को लेकर रेलवे विभाग से लेकर जिले के जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों तक गुहार लगा चुके हैं। लेकिन लगातार अनदेखी से नाराज लोगों ने अब धरना-प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी है। इस आंदोलन ने अब 2027 विधानसभा चुनाव से पहले जनप्रतिनिधियों की मुश्किलें बढ़ाने के संकेत दे दिए हैं। प्रदर्शनकारियों ने दो टूक कहा है कि अगर उनकी मांग पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार किया जाएगा। लोगों का सवाल है कि जनप्रतिनिधि जनता की सहूलियत और क्षेत्र के विकास के लिए चुने जाते हैं, लेकिन जब जनता की वर्षों पुरानी मांग ही नहीं सुनी जा रही तो फिर मतदान करने का औचित्य क्या है? व्यापार मंडल अध्यक्ष आशीष गुप्ता का कहना है कि लगातार पत्राचार के माध्यम से रेलवे विभाग, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों तक मांग पहुंचाई गई, लेकिन कोई ठोस पहल नहीं हुई। यही वजह है कि अब आंदोलन के जरिए जनता अपनी आवाज शासन और प्रशासन तक पहुंचाना चाहती है।फिलहाल रूरा रेलवे स्टेशन को जिला मुख्यालय स्टेशन घोषित किए जाने की मांग अब महज एक ज्ञापन या पत्राचार तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह जनता के सम्मान, सुविधा और क्षेत्रीय विकास से जुड़ा मुद्दा बन चुकी है। देखना होगा कि 2027 के चुनाव से पहले जनता की इस आवाज पर रेलवे विभाग, जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि कोई ठोस निर्णय लेते हैं या फिर रूरा की जनता को मतदान बहिष्कार के अपने ऐलान पर आगे बढ़ना पड़ेगा। वही मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष रेणुका सचान और रेलवे के सहायक मंडल अभियंता देवेंद्र प्रसाद पहुंचे व्यापार मंडल द्वारा दोनों को ज्ञापन सोपा गया।
रूरा रेलवे स्टेशन की अनदेखी पर जनता का चुनावी अल्टीमेटम, जिला मुख्यालय के सबसे करीब स्टेशन को जिला मुख्यालय स्टेशन घोषित करने की मांग, अब आंदोलन की राह पर कस्बेवासी
रविवार, नवंबर 15, 2026
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कानपुर देहात में अब रूरा रेलवे स्टेशन को जिला मुख्यालय रेलवे स्टेशन बनाने की मांग ने सियासी और चुनावी रंग लेना शुरू कर दिया है। जिला मुख्यालय के सबसे करीब स्थित रूरा रेलवे स्टेशन को जिला मुख्यालय स्टेशन घोषित किए जाने की मांग वर्षों से उठ रही है। व्यापार मंडल से लेकर स्थानीय नागरिकों तक ने रेलवे विभाग, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को कई बार पत्राचार के जरिए अपनी मांग पहुंचाई, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो अब लोगों ने आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर लिया है। खास बात यह है कि कस्बे के लोगों ने आगामी 2027 विधानसभा चुनाव में मतदान बहिष्कार तक की चेतावनी दे दी है। लोगों का साफ कहना है कि जब उनकी मूलभूत सुविधा और जायज मांगों को ही नजरअंदाज किया जाएगा तो फिर चुनाव में वोट देने का क्या मतलब?कानपुर देहात के रूरा कस्बे में अब रेलवे स्टेशन को लेकर जनआक्रोश खुलकर सामने आने लगा है। जिला मुख्यालय के सबसे करीब होने के बावजूद रूरा रेलवे स्टेशन को जिला मुख्यालय स्टेशन का दर्जा नहीं मिलने से स्थानीय लोगों में नाराजगी है। वर्षों से व्यापार मंडल और क्षेत्रीय नागरिक इस मांग को लेकर रेलवे विभाग से लेकर जिले के जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों तक गुहार लगा चुके हैं। लेकिन लगातार अनदेखी से नाराज लोगों ने अब धरना-प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी है। इस आंदोलन ने अब 2027 विधानसभा चुनाव से पहले जनप्रतिनिधियों की मुश्किलें बढ़ाने के संकेत दे दिए हैं। प्रदर्शनकारियों ने दो टूक कहा है कि अगर उनकी मांग पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार किया जाएगा। लोगों का सवाल है कि जनप्रतिनिधि जनता की सहूलियत और क्षेत्र के विकास के लिए चुने जाते हैं, लेकिन जब जनता की वर्षों पुरानी मांग ही नहीं सुनी जा रही तो फिर मतदान करने का औचित्य क्या है? व्यापार मंडल अध्यक्ष आशीष गुप्ता का कहना है कि लगातार पत्राचार के माध्यम से रेलवे विभाग, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों तक मांग पहुंचाई गई, लेकिन कोई ठोस पहल नहीं हुई। यही वजह है कि अब आंदोलन के जरिए जनता अपनी आवाज शासन और प्रशासन तक पहुंचाना चाहती है।फिलहाल रूरा रेलवे स्टेशन को जिला मुख्यालय स्टेशन घोषित किए जाने की मांग अब महज एक ज्ञापन या पत्राचार तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह जनता के सम्मान, सुविधा और क्षेत्रीय विकास से जुड़ा मुद्दा बन चुकी है। देखना होगा कि 2027 के चुनाव से पहले जनता की इस आवाज पर रेलवे विभाग, जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि कोई ठोस निर्णय लेते हैं या फिर रूरा की जनता को मतदान बहिष्कार के अपने ऐलान पर आगे बढ़ना पड़ेगा। वही मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष रेणुका सचान और रेलवे के सहायक मंडल अभियंता देवेंद्र प्रसाद पहुंचे व्यापार मंडल द्वारा दोनों को ज्ञापन सोपा गया।
